सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ क. बमोजिम नेपाल सरकारका सार्वजनिक पद धारण गरेका हरेक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो तथा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण रीतपूर्वक पेश गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ। यसै कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती, प्रहरी, शिक्षक) तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सार्वजनिक गरेका हुन्। यस नियम अनुसार नेपाल सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू समेत सबैले अनिवार्य रूपमा साउन १ गतेदेखि भदौ २८ गतेभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्नेछ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित निकायहरूले स्पष्ट निर्देशिका जारी गरेका छन्। निजामती तर्फका कर्मचारीहरूले राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को आधिकारिक अनलाइन पोर्टल (PIS System) मार्फत वा तोकिएको नयाँ ढाँचाको फारम डाउनलोड गरी रीतपूर्वक भरी, खामबन्दी (सिलबन्दी) गरेर आफ्नो कार्यालय मार्फत दर्ता गराउनुपर्नेछ। फारम भर्दा कर्मचारी संकेत नम्बर, कार्यरत कार्यालयको नाम, र पद स्पष्ट रूपमा खुलाउनु अनिवार्य गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सेवा निवृत्त (अवकाश) भएका वा राजीनामा दिएका कर्मचारीहरूले पनि पदमुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नो विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार आ-आफ्नो जिल्ला समन्वय समिति वा तोकिएको स्थानीय तहको कार्यालयमा यो विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।
यदि तोकिएको ६० दिनको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगरेमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। म्याद नाघेर विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिलाई प्रशासनिक रूपमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ। यसका साथै, तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने व्यक्तिहरूको नाम संकलन गरी राष्ट्रिय किताबखानाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाहीका लागि पठाउने गर्दछ। अख्तियारले त्यस्ता व्यक्तिहरूमाथि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा विशेष छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाई सम्भावित कानुनी झन्झट र कारबाहीबाट बच्न सबै सरोकारवालाहरूलाई सूचित गरिएको छ।
